स्पेक्ट्रम मुद्दे पर वित्त मंत्री से मिले सिब्बल

नई दिल्ली। स्पेक्ट्रम के पुनर्गठन और मूल्य निर्धारण मामले में संचार और आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने आज वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और गृह मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की।

बैठक में दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि स्पेक्ट्रम पुनर्गठन मुद्दे पर कोई आम सहमति बन गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर के पास मौजूद 900 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम को नीलामी के जरिये दोबारा वितरण किया जाएगा। सरकार ने अनुबंध सीमा से अधिक स्पेक्ट्रम रखने वाले ऑपरेटरों से शुल्क वसूलने क ी भी योजना बनाई है। सरकार ने कहा है कि स्पेक्ट्रम आधार मूल्य पर चर्चा के लिए मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ईजीओएम की बैठक कब होगी इसकी तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

हालांकि उम्मीद है कि यह बैठक जल्द होगी। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा, अब तक इजीओएम की बैठक के लिए तारीख के बारे में निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन जल्दी ही इस पर फै सला किया जाएगा और बैठक में स्पेक्ट्रम मूल्य पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की इस महीने की शुरूआत में हुई बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी के व्यापक तौर तरीकों को अंतिम रूप दे दिया गया जिसमें नीलामी कार्यक्रम तथा बेचे जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा शामिल हैं। हालांकि बैठक में नीलामी किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के आधार मूल्य पर निर्णय को टाल दिया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2008 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा आवंटित 122 2जी लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद नए सिरे से स्पेक्ट्रम नीलामी की जरूरत पडी है। शीर्ष अदालत ने सरकार से 31 अगस्त तक स्पेक्ट्रम नीलामी करने को कहा है। हालांकि सूचना ज्ञापन जारी होने के साथ नीलामी प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू होगी।