लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर दरारें: परियोजना निदेशक बर्खास्त, निर्माण एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर कई खामियों और खामियों को लेकर निर्माण एजेंसी पर दबाव बढ़ा दिया है। एनएचएआई ने परियोजना निदेशक समेत एजेंसी के कई अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की है।
 
एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, परियोजना निदेशक को निलंबित कर कंपनी के संचालन से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि स्वतंत्र इंजीनियरिंग टीम के प्रमुख को भी निलंबित कर दिया गया है।
निर्माण एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर राजमार्ग के खुलने के कुछ हफ्तों के भीतर दरारों के कारणों को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
ठेकेदार के खिलाफ यह कार्रवाई राजमार्ग के एक हिस्से में कटाव और किनारों पर कई जगहों पर दरारें पड़ने से यात्रियों को हो रही असुविधा के मद्देनजर की गई है। रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद मरम्मत कार्य शुरू किया गया था, और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए 63 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर वैकल्पिक मार्ग बनाए गए थे।
एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे पर यात्रियों द्वारा उठाए गए खामियों और कमियों का संज्ञान लिया और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।
एनएचएआई के अनुसार, निर्माण एजेंसी मरम्मत कार्यों का पूरा खर्च स्वयं वहन कर रही है।
समझौते की शर्तों का उल्लेख करते हुए एनएचएआई ने कहा कि अगले 15 वर्षों तक रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस पर कोई सरकारी निधि खर्च नहीं की जाएगी।
पीएनसी इंफ्राटेक के खिलाफ यह नई दंडात्मक कार्रवाई एनएचएआई द्वारा क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत पूरी होने तक पूरे एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली निलंबित करने के बाद की गई है।
राजमार्ग प्राधिकरण ने क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 64 किलोमीटर के कुल हिस्से में से केवल लगभग 1 किलोमीटर का भाग जल रिसाव से प्रभावित हुआ है और पूरा एक्सप्रेसवे प्रभावित नहीं है।
एनएचएई ने यह भी बताया कि इस मामले की स्वतंत्र जांच आईआईटी खड़गपुर की एक टीम द्वारा की जाएगी।
नाम न छापने की शर्त पर एनएचएआई के एक अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि राजमार्ग प्राधिकरण न तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है और न ही जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने कहा कि एनएचएआई, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सामने आई सभी कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक और समयबद्ध कदम उठा रहा है।
गौरतलब है कि 4,200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस एक्सप्रेसवे का निर्माण आगरा स्थित पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड ने किया था। इसका उद्घाटन 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था।
--आईएएनएस
 

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