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भारत में तेजी से बढ़ रहा कारोबार, वित्त वर्ष 24 में बड़े पोर्ट्स ने संभाला 819 मिलियन टन कार्गो
भारत में कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। देश के बड़े पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में 819.23 मिलियन टन कार्गो संभाला है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 में 581.34 मिलियन टन था। यह 3.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाता है। यह जानकारी सरकार ने बुधवार को संसद में दी।
भारत में तेजी से बढ़ रहा कारोबार, वित्त वर्ष 24 में बड़े पोर्ट्स ने संभाला 819 मिलियन टन कार्गो
केंद्रीय मंत्री ने बताया, महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट को देश में मेगा कंटेनर पोर्ट के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई है, जिससे नई पीढ़ी के बड़े आकार के कंटेनर जहाजों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। सरकार ने पिछले चार वर्षों में केंद्र द्वारा संचालित प्रमुख पोर्ट्स और निजी कंपनियों एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित गैर-प्रमुख पोर्ट्स पर संभाले गए कुल कार्गो के आंकड़े पेश किए। देश के सभी पोर्ट्स पर संभाला गया कुल कार्गो 2020-21 में 1247.72 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 1540.23 मिलियन टन हो गया है।
अदाणी पोर्ट्स ने जनवरी में रिकॉर्ड 39.9 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो किया हैंडल
अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने इस साल जनवरी में अब तक का सबसे अधिक 39.9 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो हैंडल किया। यह पिछले साल की तुलना में 13 फीसदी अधिक है। इस उपलब्धि में कंटेनर कार्गो में 32 फीसदी और तरल पदार्थ और गैस में 18 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। यह जानकारी एपीएसईजेड ने मंगलवार को दी।
शार्प बिज़नेस सिस्टम्स (इंडिया) ने किया एनईसी इंडिया के डिस्प्ले बिजनेस का अधिग्रहण
शार्प का उद्देश्य भारत के लिए ऐसे किफायती और ऊर्जा कुशल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, जो देश के पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप हों। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और ई-कॉमर्स तथा हेल्थकेयर जैसे बढ़ते हुए क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, शार्प टियर-2 और टियर-3 शहरों में अपने अत्याधुनिक समाधानों का विस्तार करने की योजना बना रहा है। निकट भविष्य में, शार्प का लक्ष्य है कि वह अपने चैनल नेटवर्क को मजबूत करके और भागीदारों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करके भारत के डिस्प्ले मार्केट की शीर्ष पाँच कंपनियों में शामिल हो।
एक्सिस बैंक ने भारत में कैंसर अनुसंधान और देखभाल से जुड़ी पहलों के लिए बढ़ाई प्रतिबद्धता
देश के कैंसर अनुसंधान, उपचार और रोगी देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख संस्थानों के साथ हमारी भागीदारी भारत के संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में दीर्घकालिक क्षमताओं का निर्माण करने की हमारी दृष्टि से संरेखित है। अपने भागीदारों के साथ मिलकर हम एक ऐसे भविष्य के निर्माण की दिशा में प्रयास जारी रखेंगे, जहाँ उन्नत कैंसर देखभाल हर जरूरतमंद व्यक्ति की पहुँच में हो।" कैंसर देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने के अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, एक्सिस बैंक की भागीदारियाँ तीन प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
देश में प्रमुख खनिजों का उत्पादन चालू वित्त वर्ष में बढ़ा, लौह अयस्क शीर्ष पर रहा
खान मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में लौह अयस्क, मैंगनीज और एल्यूमीनियम जैसे प्रमुख खनिजों के उत्पादन में वित्त वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान मजबूत वृद्धि देखी गई है।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 30 करोड़ के पार, सरकारी स्कीमों का मिल रहा फायदा
केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 30.58 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा इन्हें मिल रहा है। सोमवार को सरकार द्वारा संसद में यह जानकारी दी गई।
रिलायंस ब्रांड्स के साथ साझेदारी में लॉन्च हुआ 'माश्ज' का फ्लैगशिप स्टोर
संस्थापक जूडिथ मिलग्रोम ने कहा, "भारत की समृद्ध परंपरा और आधुनिकता प्रेरणादायक है। यह स्टोर हमें भारतीय फैशन प्रेमियों से जोड़ने का अवसर देगा।" माश्ज के इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर स्प्रिंग-समर 2025 कलेक्शन – "ग्लैम ऑफिस: फ्रॉम पेरिस टू मिलान" भी पेश किया गया।
सरकार ने आदिवासी कल्याण योजनाओं का बजट 46 प्रतिशत बढ़ाया
केंद्र सरकार ने अनुसूचित आदिवासियों के विकास के लिए कुल बजट आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 45.79 प्रतिशत बढ़कर 14,925.81 करोड़ रुपये कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 10,237.33 करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2025 में सरकार की खपत वृद्धि में सुधार का अनुमान
रविवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य और केंद्र सरकारों के राजस्व व्यय में वृद्धि को देखते हुए वित्त वर्ष 2025 में सरकारी खपत वृद्धि में सुधार होने का अनुमान है, जबकि निजी खपत वृद्धि ग्रामीण मांग, मुद्रास्फीति में कमी और अनुकूल आधार से प्रेरित होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है न्यू इनकम टैक्स बिल
बजट 2025-26 में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जिससे आम आदमी के हाथ में पहले के मुकाबले अधिक धन बचेगा। वहीं, टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब सरकार 6 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है।
सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस को लेकर संतुष्टि जताई
पार्थ जिंदल, वाइस प्रेसिडेंट, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीएमए) और मैनेजिंग डायरेक्टर, जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, ने कहा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट एक दूरदर्शी रोडमैप है। यह वर्ष 2047 के 'विकसित भारत' की हमारी दृष्टि के अनुरूप है और भारत के सीमेंट उद्योग के भविष्य को बेहतर बनाने में अहम् भूमिका निभाएगा। यह इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि को प्राथमिकता देता है। टेक्नोलॉजी में बढ़ा हुआ निवेश हरित सीमेंट समाधानों में प्रगति को तेज करेगा, जिससे उद्योग में स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
आम बजट : 10 हजार से 12 लाख तक टैक्स स्लैब में बदलाव, मिडिल क्लास को ऐसे मिली थी पहली बार राहत?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए कहा कि अब 12.75 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। आजाद भारत में मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में कई बार बदलाव हुए हैं। बदलाव की यह कहानी 1949-50 से शुरू हुई, तब 10 हजार पर 1 आने का टैक्स लगाया गया था।
'सरकार ने हर वर्ग का रखा ख्याल', कारोबारियों ने बजट का किया स्वागत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट शनिवार को संसद में पेश किया। इस बार के बजट में गरीब और मध्यम वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने 12 लाख रुपये तक की आय वालों को आयकर से छूट दिए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मध्यम वर्ग के लोग एवं व्यापारियों ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बजट के बारे में बात की और इसकी सराहना की।
देश में विनिर्माण बढ़ाने के लिए लॉन्च हुआ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, 'मेक इन इंडिया' को मिलेगा बूस्ट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में देश में विनिर्माण को बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया। इसमें 'मेक इन इंडिया' को सपोर्ट करने के लिए छोटी, मध्यम और बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा।
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