पिछले साल भारत में प्राइवेसी पर खर्च हुए 3.1 मिलियन डॉलर  रिपोर्ट

नई दिल्ली| भारत में व्यवसायों द्वारा औसत गोपनीयता खर्च 2022 में 3.1 मिलियन डॉलर और 2021 में 2.4 मिलियन डॉलर था। सोमवार को एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
नेटवर्किं ग दिग्गज सिस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 85 प्रतिशत उत्तरदाता गोपनीयता निवेश के महत्वपूर्ण व्यावसायिक लाभों को पहचानते हैं और 41 प्रतिशत उत्तरदाता गोपनीयता को देश में एक प्रमुख कौशल के रूप में पहचानते हैं।
इसके अलावा, भारत में अनुमानित गोपनीयता लाभ 2021 में 2.8 मिलियन डॉलर और 2022 में 3.5 मिलियन डॉलर रहा है।
सिस्को इंडिया और सार्क में सिक्योरिटी सेल्स के निदेशक समीर कुमार मिश्रा ने कहा, "जैसा कि अध्ययन से पता चलता है कि, एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल के बावजूद, संगठन निजता में निवेश करना जारी रखते हैं, भारत में पिछले साल खर्च में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"
उन्होंने कहा, "अपनी संस्कृति और चल रहे संचालन में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को एम्बेड करके, संगठन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे तेजी से डेटा संचालित डिजिटल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।"
विश्व स्तर पर गोपनीयता कानूनों पर प्रतिक्रिया करते हुए, भारत के सभी कॉरपोरेट उत्तरदाताओं में से 92 प्रतिशत ने गोपनीयता कानूनों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और केवल 1 प्रतिशत ने संकेत दिया है कि कानूनों का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि, जब उनके समाधान में एआई के अनुप्रयोग और उपयोग की बात आती है, तो लगभग 98 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि संगठन को ग्राहकों को आश्वस्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है कि उनका डेटा केवल अभीष्ट और वैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है और केवल 2 प्रतिशत असहमत हैं।
जब डेटा स्थानीयकरण की बात आती है, तो भारत में लगभग 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनका डेटा स्वाभाविक रूप से सुरक्षित होगा यदि इसे उनके देश या क्षेत्र में संग्रहीत किया जा सकता है और 93 प्रतिशत का मानना है कि वैश्विक प्रदाता स्थानीय की तुलना में अपने डेटा की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं।
--आईएएनएस

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