नीति आयोग का नया मोर्चा: क्या राज्यों के बीच EV रेस लाएगी भारत में इलेक्ट्रिक क्रांति?

नई दिल्ली। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स' (IEMI) लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला उपकरण है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति को ट्रैक और बेंचमार्क करने में मदद करेगा। इस इंडेक्स का उद्देश्य राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उन्हें राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाना है। 
तीन आधारों पर होगा मूल्यांकनः यह इंडेक्स तीन मुख्य विषयों पर आधारित 16 संकेतकों का उपयोग करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन करेगा। इनमें परिवहन के विद्युतीकरण में हुई प्रगति। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को ट्रैक करना और सप्लाई चेन इकोसिस्टम और R&D प्रयासों का आकलन शामिल हैं। 
नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि यह इंडेक्स भारत को कार्बन मुक्त और ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्रयास है। इसके माध्यम से राज्य अपनी शक्तियों और कमियों को पहचानकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना बना सकेंगे। 
भारत ने 2030 तक कुल वाहन बिक्री में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। हालांकि, शुरुआत धीमी रही है, लेकिन अब इसमें तेजी आ रही है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 2016 में 50,000 से बढ़कर 2024 में 2.08 मिलियन हो गई है। 2024 में भारत की EV पहुंच वैश्विक पहुंच के 40% से अधिक हो गई है, जो 2020 में केवल पांचवें हिस्से पर थी। 
नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि IEMI एक पारदर्शी और तुलनात्मक ढांचा प्रदान करता है, जो राज्यों को एक-दूसरे की सफलताओं से सीखने और अपनी कमियों को दूर करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही, नीति आयोग ने 'भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 200 अरब डॉलर के अवसर का द्वार खोलना' शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें EV परिवर्तन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदमों पर प्रकाश डाला गया है।

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