पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस (पीसीएचएफ) की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएचएफएल), कपिल वधावन और धीरज वधावन के पूर्व प्रवर्तकों के साथ इसका नाम भी शामिल है।

पीसीएचएफ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने शुक्रवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से कहा कि जब नया प्रबंधन दिवाला शासन से उत्पन्न होने वाले एक कॉर्पोरेट देनदार को संभालता है, तो पी. मोहनराज और अन्य में शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार, नया प्रबंधन अतीत के साथ एक साफ ब्रेक बना सकता है और एक साफ स्लेट पर शुरू कर सकता है। वकील ने आगे तर्क दिया कि अगर नए प्रबंधन के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई तो यह क्लीन ब्रेक कैसे होगा।
पीसीएचएफ ने कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 32ए, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के सफल समापन के बाद नए प्रबंधन के खिलाफ एक प्राथमिकी और इससे उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाती है।
पीसीएचएफ ने तर्क दिया कि दिवालिएपन की कार्यवाही शुरू करने से पहले पिछले प्रबंधन द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों से उसे नहीं जोड़ा जा सकता।
पीठ में शामिल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला ने मौखिक रूप से देखा कि धारा 32-ए के आदेश के अनुसार, पीसीएचएफ को अभियोजन पक्ष से सुरक्षा प्राप्त थी। इसने आगे जोर देकर कहा कि पीसीएचएफ को उन जांचों में सहयोग करना होगा, जो सीबीआई को डीएचएफएल के पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ अपनी जांच में मदद कर सकती हैं।
पीसीएचएफ के वकील ने तर्क दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ लोग लंबित एफआईआर के संबंध में एक उपक्रम चाहते हैं और दबाव डाला कि अतीत से स्पष्ट विराम कम हो जाएगा, यदि नए प्रबंधन का नाम एफआईआर में है।
कंपनी के वकील ने आगे जोर देकर कहा कि कॉर्पोरेट कर्जदार के आपराधिक दायित्व को समाप्त करना स्पष्ट रूप से नए प्रबंधन के लिए अतीत के साथ एक साफ ब्रेक बनाने और एक साफ स्लेट पर शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है।
शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद पीसीएचएफ की अपील पर नोटिस जारी करने पर सहमति जताई। पीठ ने अपने आदेश में कहा, "17 मार्च 2023 को वापसी योग्य नोटिस जारी करें।
सितंबर 2021 में पीसीएचएफ ने 34,250 करोड़ रुपये में दिवालिया डीएचएफएल का अधिग्रहण पूरा किया था, जिसमें नकद घटक और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल हैं।
पीसीएचएफ का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता मोहित रोहतगी, आयुष मित्रुका, कौस्तुब नरेंद्रन, लिसा मिश्रा और लजाफीर अहमद बी.एफ ने किया।
--आईएएनएस

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