भारत के डीपटेक क्षेत्र ने वर्ष 2015 से अब तक 11.4 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया: रिपोर्ट
सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के डीपटेक सेक्टर ने वर्ष 2015 से 2026 के बीच अब तक निजी इक्विटी (पीई) और वेंचर कैपिटल (वीसी) निवेश में लगभग 11.4 अरब डॉलर आकर्षित किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, स्टार्टअप फंडिंग में व्यापक सुस्ती के बावजूद 2025 डीपटेक निवेश के लिए अब तक का सबसे मजबूत वर्ष बनकर उभरा है। 
एआई से प्रभावित क्षेत्रों में युवा रोजगार में भारी गिरावट, जनरेटिव एआई के आने के बाद रोजगार पर बढ़ा दबाव: बीओके
सेंट्रल बैंक की मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से बढ़ते उपयोग का असर रोजगार बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। जनरेटिव एआई तकनीकों, विशेषकर चैटजीपीटी जैसे चैटबॉट्स के आने के बाद एआई से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के रोजगार में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 
यूपीआई ट्रांजैक्शन पर उपयोगकर्ताओं से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, व्यापारियों के लिए भी अधिकांश ट्रांजैक्शन रहेंगे मुफ्त: सरकार
केंद्र सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाए जाने की चर्चाओं के बीच शनिवार को स्पष्ट किया कि यूपीआई से भुगतान करने वाले आम नागरिकों से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन भी पूरी तरह निःशुल्क बने रहेंगे। साथ ही, व्यापारियों के लिए भी यूपीआई के अधिकांश ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। 
ग्राहकों के लिए यूपीआई बना रहेगा मुफ्त और एमडीआर पर चल रही बहस से छोटे व्यापारी नहीं होंगे प्रभावित: पीसीआई
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाए जाने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त बना रहेगा। साथ ही छोटे कारोबारियों को भी यूपीआई भुगतान स्वीकार करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। 
मेटा के एल्गोरिद्म और कंटेंट मॉडरेशन पर फिर होगी सरकार से बातचीत, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ी निगरानी
केंद्र सरकार आने वाले दिनों में मेटा के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इस दौरान कंपनी के कंटेंट रिकमेंडेशन एल्गोरिद्म और कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली के कामकाज पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। भारत सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और नियामकीय अनुपालन को लेकर अपनी निगरानी लगातार बढ़ा रही है। 
सीएसएएम और व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर पर मेटा से जवाब मांगेगी सरकार, 5 अगस्त को हो सकती है अहम बैठक
केंद्र सरकार सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती सुरक्षा और कंटेंट मॉडरेशन संबंधी चिंताओं को लेकर मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगने की तैयारी में है। सरकार 5 अगस्त को मेटा के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर सकती है, जिसमें बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम), व्हाट्सएप के यूजरनेम फीचर, और वेरिफाइड व हाई-प्रोफाइल अकाउंट्स से जुड़े कंटेंट हटाने की प्रक्रिया सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
सैमसंग का ऑफर : नए गैलेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए शुरू की 30 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई सुविधा
कंपनी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों पर एकमुश्त भुगतान का बोझ कम करना और प्रीमियम फोल्डेबल तकनीक तक अधिक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना है।
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