इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से पैदा हुए करीब 1.80 लाख रोजगार : केंद्र
मंत्री ने बताया कि स्वीकृत ईएमसी में 123 भूमि आवंटियों (निर्माताओं) से अब तक 1,13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता मिल चुकी है। इनमें से 9 यूनिट्स ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिन्होंने 12,569.69 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इससे 13,680 लोगों को रोजगार मिला है। ईएमसी 2.0 योजना का एक स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन एमएसएमई मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान द्वारा किया गया।
रिलायंस ने 75 साल पुराने SIL ब्रांड को नए स्वाद और अंदाज़ में किया लॉन्च
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केतन मोदी ने कहा, “SIL का रीलॉन्च RCPL की ग्रोथ जर्नी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पैकेज्ड फूड सेगमेंट में SIL के जरिए हम एक मजबूत और हर घर तक पहुंचने वाला फूड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। SIL विरासत, भारतीयता और इनोवेशन का ऐसा मेल है, जो दुनिया के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, वैल्यू-ड्रिवन फूड प्रोडक्ट्स पेश करेगा।”
जीएसटी दरों में सुधार से राज्यों के रेवेन्यू में हुई 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी : केंद्र
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि इस अवधि में राज्यों को कुल 2,59,202 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 2,46,197 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरें जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर तय की जाती हैं, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं। 3 सितंबर 2025 को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों के संशोधन और कर संरचना को सरल बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्रीय सरकार ने 22 सितंबर 2025 से लागू किया।
बैंक क्रेडिट में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत : केंद्र
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी नए आंकड़ों के मुताबिक, कुल बैंक क्रेडिट 28 नवंबर 2025 तक 195.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक क्रेडिट वृद्धि पिछले कुछ महीनों में 10 प्रतिशत से ऊपर रही है, जो यह दिखाता है कि मांग की स्थिति स्थिर है और उत्पादक क्षेत्रों को लोन की निरंतर आपूर्ति हो रही है।
ओएनडीसी से जुड़े 1.16 लाख से अधिक खुदरा विक्रेता : केंद्र
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि जब एक ही तरह के प्रोडक्ट कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होते हैं, तो इससे कीमतों में पारदर्शिता आती है। साथ ही अलग-अलग जगहों और अलग आकार के विक्रेता जब एक ही नेटवर्क पर उपलब्ध होते हैं, तो ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलते हैं और वह बेहतर फैसले ले पाते हैं। ओएनडीसी पारंपरिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से अलग है, क्योंकि यह खुले नेटवर्क पर काम करता है। इसमें विक्रेता किसी एक प्लेटफॉर्म की शर्तों में बंधे नहीं रहते और वह कई प्लेटफॉर्म्स के ग्राहकों तक एक साथ पहुंच सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा से दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मिली नई दिशा, 5 महत्वपूर्ण समझौते हुए
प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच वर्षों में 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जॉर्डन के डिजिटल भुगतान प्रणाली को भारत के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से जोड़ने की भी बात की। जॉर्डन, भारत के लिए उर्वरकों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और दोनों देशों की कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। ऐसे में भारत में फॉस्फेटिक उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जॉर्डन में और निवेश हो सकता है।
भारत की 8 प्रतिशत की विकास दर, इनोवेशन संचालित नीतियों का नतीजा : पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन के बीच फार्मा और मेडिकल उपकरण क्षेत्र में अपार संभावनाएं है। आज हेल्थकेयर केवल एक सेक्टर नहीं रह गया है, बल्कि एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गया है। अगर भारतीय कंपनियां जॉर्डन में दवाएं और मेडिकल उपकरण बनाती हैं, तो इससे जॉर्डन के लोगों को तो फायदा होगी, बल्कि जॉर्डन अफ्रीका और पश्चिम एशिया के भी एक भरोसेमंद हब बन सकता है।
दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने की राह पर मस्क, संपत्ति 600 अरब डॉलर के पार
मस्क के पास इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में 12 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू 197 अरब डॉलर है, जिसमें स्टॉक ऑप्शन शामिल नहीं है। इसके अलावा, मस्क की एआई कंपनी एक्सएआई होल्डिंग्स 230 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर नई फंडिंग जुटाने जा रही है और मस्क की इस कंपनी में हिस्सेदारी 53 प्रतिशत है और जिसकी वैल्यूएशन करीब 60 अरब डॉलर है।
भारत के पेंट उद्योग का आकार 2030 तक 16.5 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान : रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) जैसी योजनाओं के कारण भी पेंट उद्योग को फायदा मिल रहा है। इन योजनाओं के तहत लाखों घर बनाए जा रहे हैं, जिससे पेंट की मांग बढ़ रही है। हालांकि पेंट उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 में इस क्षेत्र को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बड़ी पेंट कंपनियों का मुनाफा कम हुआ, शहरों में मांग थोड़ी धीमी रही और कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली।
भारत का कम्पोजिट पीएमआई दिसंबर में 58.9 रहा, निर्यात ऑर्डर तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचे
भारत के पीएमआई डेटा में मजबूती की वजह घरेलू अर्थव्यवस्था का मजबूत होना और निर्यात में उछाल है, जिससे देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिल रही है। कम्पोजिट पीएमआई के घटक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर होते हैं। इस कारण यह देश की अर्थव्यवस्था में समग्र आर्थिक गतिविधियों के मुख्य सूचकांक में से एक होता है।
भारत–जॉर्डन द्विपक्षीय व्यापार 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन की डिजिटल भुगतान प्रणाली और भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के बीच सहयोग की भी वकालत की। बयान में कहा गया कि जॉर्डन भारत के लिए उर्वरक का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है और भारत में फॉस्फेटिक उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दोनों देशों की कंपनियों के बीच जॉर्डन में निवेश को लेकर बातचीत चल रही है।
बैटरी स्टोरेज की लागत में बड़ी गिरावट, दो साल में 10.18 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 2.1 रुपए हुई : केंद्र
विद्युत मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में बैटरी स्टोरेज की लागत करीब 10.18 रुपए प्रति यूनिट थी, जब बैटरियों का उपयोग रोजाना दो बार किया जाता था। इसमें आगे कहा गया कि हाल ही में आयोजित निविदाओं में बिना किसी सरकारी सब्सिडी सहायता के यह लागत घटकर 2.1 रुपए प्रति यूनिट हो गई। हालांकि, बाजार में वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए, अनुमान है कि बैटरियां औसतन रोजाना 1.5 बार इस्तेमाल होंगी।
भीम ने लॉन्च किया गर्व से स्वदेशी अभियान, नए यूजर्स को मिलेगा 20 रुपए का कैशबैक ऑफर
भीम को विकसित करने वाली एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (एनबीएसएल) ने कहा कि जो नए यूजर भीम ऐप को अपनी रोजाना की खरीदारी, जैसे- किराना, बस या मेट्रो टिकट, प्रीपेड रिचार्ज, बिजली व गैस बिल पेमेंट और पेट्रोल खर्च में इस्तेमाल करते हैं, वह योग्य लेनदेन पर एक महीने में 300 रुपए तक के कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं।
जीएसटी में कटौती से रिटेल क्रेडिट मार्केट को मिला बढ़ावा, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन में उछाल : रिपोर्ट
ट्रांसयूनियन सीआईबीएल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा ऋण की बढ़ती मांग से उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और बाजार में आशा का माहौल बना है। सीएमआई का डिमांड पिलर 2025 के सितंबर तिमाही में 93 से बढ़कर 95 हो गया। इसका मुख्य कारण वाहन वित्त (ऑटो लोन) और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु (कंज्यूमर ड्यूरेबल्स) की बढ़ती मांग रही।
सोने की कीमतें इस हफ्ते गिरीं, चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार
इन्वेस्टमेंट : 9 दिग्गज कंपनियों ने पंजाब को चुना, मोहाली बनेगा एशिया का नया IT हब
इन्फोसिस के एडीआर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण आई थी 50 प्रतिशत तक की तेजी : रिपोर्ट 
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अप्रैल-नवंबर अवधि में 38 प्रतिशत बढ़कर 31 अरब डॉलर रहा