ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट: एस जयशंकर ने कहा- भारत की जन केंद्रित नीतियां उसे भरोसेमंद बनाती हैं
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुश्किल दौर में भारत के ताकतवर बनने के संकल्प को ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में रेखांकित किया। ये शिखर सम्मेलन 17-19 फरवरी तक मुंबई में आयोजित किया गया है। इसमें विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
उपभोक्ताओं का सहारा बनी एनसीएच, दिलाया 52 करोड़ रुपए का रिफंड
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने बीते नौ महीनों में उपभोक्ताओं की 79 हजार से अधिक शिकायतों का निवारण करके 52 करोड़ रुपए से अधिक की धनवापसी (रिफंड) सुनिश्चित की है। यह जानकारी मंगलवार को उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दी गई। 
मेघालय की अर्थव्यवस्था 2018 से लगभग दोगुनी: राज्यपाल
मेघालय के राज्यपाल सी. एच. विजयशंकर ने सोमवार को कहा कि पिछले सात वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि निरंतर उच्च विकास दर राज्य के लोगों की मजबूती और सरकार की दीर्घकालिक विकास दृष्टि को दर्शाती है।
सरकार की डीएलआई योजना से जुड़ी सी2आई सेमीकंडक्टर्स ने जुटाई 15 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग
सरकार की डीएलआई (डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना के तहत समर्थित बेंगलुरु स्थित चिप-डिजाइन स्टार्टअप सी2आई सेमीकंडक्टर्स ने पीक एक्सवी पार्टनर्स के नेतृत्व में सीरीज ए फंडिंग राउंड में 15 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग जुटाई है। इसके साथ ही निजी निवेशकों से अब तक कंपनी को कुल मिलाकर लगभग 170 करोड़ रुपए का निवेश मिल चुका है। इसकी घोषणा सोमवार को की गई। 
एआई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत; भारत में अधिक लोगों तक सुविधाओं की पहुंच को बनाएगा आसान: इंडस्ट्री लीडर्स
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आए इंडस्ट्री लीडर्स ने सोमवार को कहा कि एआई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है और यह भारत में अधिक लोगों तक सुविधाओं की पहुंच को आसान बनाएगा। 
इंडिया समिट आर्टिफिशियल एंटिलिजेंस का 'महाकुंभ': जितिन प्रसाद
केंद्रीय वाणिज्य एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पांच दिवसीय 'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 'महाकुंभ' बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का बड़ा स्तर और भारी भागीदारी भारत की डिजिटल यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक पल है। 
तमिलनाडु सरकार ने सांबा और धान की कटाई में तेजी आने के साथ ही पर्याप्त खरीद केंद्र स्थापित करने के दिए निर्देश
तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा जिलों में सांबा और थालाडी धान की कटाई शुरू होने के साथ ही, प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों से धान की सुचारू और पारदर्शी खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रत्यक्ष खरीद केंद्र (डीपीसी) कार्यरत हैं। 
सोमवार को एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 की शुरुआत, जानें क्या कुछ रहेगा खास
यह एक्सपो 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ एक ही स्थान पर आयोजित किया जाएगा। 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 एरिना में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुनिया की बड़ी तकनीकी कंपनियां, स्टार्टअप्स, शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और अंतरराष्ट्रीय साझेदार भाग लेंगे।
केंद्रीय बजट 2027 में एमएसएमई पर खास जोर, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक पहुंच के लिए उठाए गए अहम कदम
बयान में कहा गया है कि बजट में सरकार ने साफ किया है कि एमएसएमई देश की आर्थिक वृद्धि और रोजगार के मुख्य आधार हैं। वर्तमान में एमएसएमई भारत के कुल विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) उत्पादन का लगभग 35.4 प्रतिशत हिस्सा देते हैं। देश के कुल निर्यात में इनकी हिस्सेदारी करीब 48.58 प्रतिशत है और जीडीपी में इनका योगदान 31.1 प्रतिशत है।
गुजरात में एनएच 56 के धमासिया-बिटदा और मूवी एवं नासरपोर-मालोथा हिस्से को फोर-लेन में अपग्रेड करने की मंजूरी
सीसीईए ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण एचएएम मोड पर किया जाएगा और इसकी कुल लंबाई 107.67 किलोमीटर होगी। यह प्रोजेक्ट एनएच-56 का एक हिस्सा है जो राजस्थान राज्य के निम्बाहेड़ा से शुरू होता है और गुजरात के दाहोद जिले, मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले से होते हुए छोटा उदेपुर जिले के पास गुजरात में फिर से प्रवेश करती है और वापी के पास एनएच-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होती है।
कैबिनेट ने एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष को मंजूरी दी, इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट सचिव ने बताया कि शहरी चुनौती कोष उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बाजार वित्त, निजी भागीदारी और नागरिक-केंद्रित सुधारों का लाभ उठाएगा। इस कोष का उद्देश्य लचीले, उत्पादक, समावेशी और जलवायु-अनुकूल शहरों का निर्माण करना है ताकि शहर देश के आर्थिक विकास के अगले चरण के प्रमुख चालक बन सके।
स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 के लिए कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी
स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0, भारत को दुनिया के अग्रणी स्टार्टअप देशों में से एक बनाने के लिए करीब एक दशक से किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। 
खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच सोने के रेट में गिरावट तो चांदी का भाव करीब 2,500 रुपए बढ़ा
ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, 300 और अवैध जुआ व सट्टेबाजी वेबसाइट्स और ऐप्स को किया ब्लॉक
सरकार ने व्यावसायिक संस्थाओं के लिए गैस कंपनियों को पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने की दी सलाह
