सेबी ने लॉन्च किया पीएआरआरवीए प्लेटफॉर्म, एक्सपर्ट्स के रिटर्न के दावों को आसानी से कर पाएंगे वेरिफाई : तुहिन कांत पांडे
सेबी ने पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी (पीएआरआरवीए) को लॉन्च किया गया है। इससे भारत में निवेशक एक्सपर्ट्स के पिछले रिटर्न के दावों को आसानी से वेरिफाई कर पाएंगे। यह ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड अपनी तरह पहला प्रयोग है। इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह बयान सोमवार को तुहिन कांत पांडे की ओर से दिया गया। 
नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के जरिए जॉब सीकर्स के लिए 8 करोड़ से अधिक वैकेंसी करवाई गईं उपलब्ध : मनसुख मांडविया
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को संसद में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 20 नवंबर तक सरकार के नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल पर सभी जॉब सीकर्स के लिए 8.17 करोड़ वैकेंसियां उपलब्ध करवाई गईं।
भारत ने चालू वित्त वर्ष में अपनी अब तक की सबसे अधिक गैर-जीवाश्म क्षमता वृद्धि 31.25 गीगावाट दर्ज की
भारत क्लीन एनर्जी को लेकर महत्वपूर्ण विस्तार कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक इवेंट में जानकारी देते हुए कहा कि देश ने चालू वित्त वर्ष में अपनी अब तक की सबसे अधिक गैर-जीवाश्म क्षमता वृद्धि 31.25 गीगावाट दर्ज की है, जिसमें 24.28 गीगावाट सौर क्षमता शामिल है।
रेपो रेट में कटौती का असर! बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने घटाईं रिटेल लोन की दरें
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती के बाद होम लोन की ब्याज दर 7.10 प्रतिशत से शुरू होती है। वहीं, कार लोन की ब्याज दर 7.45 प्रतिशत है। बैंक ने आगे कहा कि ये दरें वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र में उपलब्ध सबसे प्रतिस्पर्धी दरों में से हैं।
इंडिगो ने अब तक यात्रियों को जारी किया 610 करोड़ रुपए का रिफंड : केंद्र
मंत्रालय ने कहा कि इंडिगो के प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है और उड़ानें सामान्य स्तर पर लौट रही हैं। इंडिगो की उड़ानों का संचालन शुक्रवार को 706 से बढ़कर शनिवार को 1,565 हो गया और रविवार के अंत तक इसके 1,650 तक पहुंचने की संभावना है। अन्य सभी घरेलू एयरलाइंस सुचारू रूप से और पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।
चेन्नई एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की करीब 100 उड़ानें रद्द हुईं, एयरलाइन ने संकट से निपटने के लिए बनाया क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप
इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि इस बैठक के बाद एक सत्र आयोजित किया गया, जो केवल बोर्ड के सदस्यों तक ही सीमित था, जिसमें एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें अध्यक्ष विक्रम सिंह मेहता; बोर्ड के निदेशक ग्रेग सारेत्स्की, माइक व्हिटेकर और अमिताभ कांत, और सीईओ पीटर एल्बर्स शामिल थे।
कम जीएसटी संग्रह से कर्नाटक को 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने की आशंका : सिद्धारमैया
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक को सितंबर और नवंबर 2025 के बीच जीएसटी रेवेन्यू में नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में जीएसटी लागू किया था। तब से जनता से कर वसूला जा रहा है। अब, वित्तीय वर्ष के बीच में जीएसटी दरों को कम करके, केंद्र सरकार ने राज्यों के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया है। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों में भी जीएसटी संग्रह में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने इस राजस्व नुकसान के बारे में आवाज नहीं उठाई है।
इंडिगो संकट: दक्षिणी रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की, अतिरिक्त कोच जोड़े गए
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यात्रियों की मांग में अचानक हुई बढ़ोतरी को देखते हुए रविवार और सोमवार को तीन जोड़ी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। कोयंबटूर-डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-कोयंबटूर एक्सप्रेस स्पेशल (नंबर 06024/06023) दोनों दिन तिरुपुर, इरोड और सेलम होते हुए चलेगी।
डीजीसीए ने इंडिगो सीआईओ को एयरलाइन में बड़ी गड़बड़ी की वजह बताने के लिए 24 घंटे का दिया समय
डीजीसीए नोटिस के अनुसार, “जबकि इतने बड़े पैमाने पर परिचालन विफलता योजना, ओवरसाइट और संसाधन प्रबंधन में बड़ी चूक दिखाते हैं और एयरलाइन की तरफ से पहली नजर में नियमों का पालन न करना।” नोटिस में कहा गया, “सीईओ के तौर पर आप एयरलाइंस की कमियों और प्रबंधन को सही करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप भरोसेमंद ऑपरेशन के लिए समय पर इंतजाम और यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने में अपना कर्तव्य निभाने में भी नाकाम रहे हैं।”
रेपो रेट में कटौती के बाद होम लोन रेट्स कोरोना महामारी के समय के स्तर तक कम होने की उम्मीद
भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के निर्णय से हाउसिंग डिमांड को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। होम लोन रेट्स के कोरोना महामारी के दौरान के स्तर तक कम हो सकते हैं।
नए लेबर कोड भारत के माइन वर्कर्स को बना रहे सशक्त
केंद्र सरकार के अनुसार, भारत व्यापक लाभों और समान सुरक्षा उपायों की व्यवस्था पर आधारित माइनिंग सेक्टर में सतत विकास की नींव रख रहा है। नए लेबर कोड एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जो बेहतर काम के घंटों, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों, सोशल सिक्योरिटी और जेंडर-इंक्लूसिव प्रैक्टिस के जरिए माइन वर्कर्स को सशक्त बना रहा है। 
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