अमेरिका : सरकारी शटडाउन की आशंका के चलते राष्ट्रीय कर्ज बढ़कर हुआ 33 खरब डॉलर

न्यूयॉर्क। सरकारी शटडाउन की आशंका के कारण अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण 33 खरब डॉलर से अधिक हो गया। इससे जन-भावनाओं में खटास आ सकती है। पहले से ही गैस की बढ़ी हुई कीमतों, ऑटोकर्मचारियों की हड़ताल और बढ़ी हुई मुद्रास्फीति से जूझ रही अर्थव्यवस्था को और झटका लग सकता है और इससे मंदी की संभावना भी बढ़ सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

इस गर्मी की शुरुआत में ऋण सीमा की लड़ाई के बाद फिच ने कांग्रेस को चेतावनी दी थी। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, रेटिंग एजेंसी ने अगस्त में अमेरिकी संप्रभु ऋण को एएए से घटाकर एए+ कर दिया और देश के बढ़ते कर्ज और पक्षपातपूर्ण अस्थिरता को अपने निर्णय के पीछे प्रमुख कारण बताया।

तब से सकल राष्ट्रीय ऋण चिंताजनक गति से बढ़ा है - केवल पिछले तीन महीनों में 1 खरब डॉलर तक।

इस बीच, त्वरित ऋण संचय के कारण के बारे में राजनीतिक उंगली उठने से सरकार बजट को लेकर दबाव में आ गई है।

बजट घाटा - सरकार जो खर्च करती है और जो लेती है, उसके बीच का अंतर - वित्तीय वर्ष के पहले 11 महीनों के लिए 1.5 खरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से 61 प्रतिशत की वृद्धि है।

ब्याज दरों में हालिया बढ़ोतरी ने सरकार के लिए अपना बकाया चुकाना पहले से ही काफी महंगा बना दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, एक बंद सरकार, जिसके पास अपने कर्ज का भुगतान करने की कोई योजना नहीं है, समस्या को और भी बदतर बना देगी।

राजकोषीय जिम्मेदारी की वकालत करने वाले द्विदलीय समूह पीटर जी. पीटरसन फाउंडेशन के सीईओ माइकल पीटरसन ने कहा, "जैसा कि हमने मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में हालिया वृद्धि के साथ देखा है, कर्ज की लागत अचानक और तेजी से बढ़ सकती है।"

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "अगले दशक में 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की ब्याज लागत के साथ यह चक्रवृद्धि वित्तीय चक्र केवल हमारे बच्चों और पोते-पोतियों को नुकसान पहुंचाता रहेगा।"
(आईएएनएस)
 

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