सिंगरेनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर केंद्रीय मंत्री के दावे को खारिज किया

हैदराबाद। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी के इस दावे को खारिज कर दिया है कि कंपनी 10,000 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गई है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसके पास 11,665 करोड़ रुपये जमा हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने दिल्ली में एक समाचार सम्मेलन को संबोधित करने के घंटों बाद आरोप लगाया कि तेलंगाना की बीआरएस सरकार की 'अक्षमता' के कारण सिंगरेनी के कर्ज दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि यह कहना हास्यास्पद है 27,000 करोड़ रुपये के राजस्व वाले सिंगरेनी पर भारी कर्ज है।

एससीसीएल ने मंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि उसके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है। कंपनी ने दावा किया कि वह स्थायी वित्तीय प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रही है।

एससीसीएल, जिसमें तेलंगाना की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने कहा कि उसके पास 11,655 करोड़ रुपये जमा हैं और वह हर साल ब्याज के रूप में हर साल 750 करोड़ रुपये कमा रही है।

कोयला कंपनी ने कहा कि उसका कारोबार 32,000 करोड़ रुपये है, जबकि शुद्ध लाभ 2,000 करोड़ रुपये है।

एससीसीएल ने कहा कि थर्मल पावर प्लांट के लिए लिए गए 5,300 करोड़ रुपये के ऋण में से केवल 2,800 करोड़ रुपये बकाया है।

कंपनी प्रबंधन ने यह बयान तब जारी किया जब किशन रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सिंगरेनी के पास 2014 में 3,500 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस था, लेकिन अब उस पर 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार सिंगरेनी को खाने की कोशिश कर रही है, यह टिप्पणी करते हुए कि सिंगरेनी जो तेलंगाना के लिए सोने की खान की तरह है, बीआरएस भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है।

किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि अगर तेलंगाना सरकार ने सिंगरेनी का पैसा विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में लगाने की कोशिश की तो सिंगरेनी के कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे। वह एससीसीएल के माध्यम से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए बोली लगाने की तेलंगाना सरकार की योजना का जिक्र कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि सिंगरेनी में बीआरएस सरकार और मुख्यमंत्री केसीआर के परिवार का दखल बढ़ गया है। उन्होंने टिप्पणी की कि सिंगरेनी केसीआर परिवार की पॉकेट कंपनी बन गई थी।

किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर सरकार झूठ फैला रही है कि केंद्र सिंगरेनी का निजीकरण करने की कोशिश कर रहा है।

--आईएएनएस

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