मंडियों में सरसों की आवक घटने से कीमतों में भारी उछाल, जयपुर में ₹6750 प्रति क्विंटल पहुंची कीमतें
जयपुर मंडी में सरसों की कीमतें ₹6750 प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं, क्योंकि आवक कम और मांग अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सरसों खल की बढ़ती मांग और कम उत्पादन अनुमान (105 लाख टन) भी कीमतों को बढ़ा रहे हैं। किसानों द्वारा फसल रोकने से भी भावों को मजबूती मिली है, और विशेषज्ञों को आगे मंदी की उम्मीद नहीं है।
गेहूं निर्यात पर रोक से राजस्थान की आटा मिलें संकट में, एसोसिएशन ने PM से लगाई गुहार
एसोसिएशन ने अपनी आर्थिक चुनौतियों को उजागर करते हुए कहा कि उनकी फैक्ट्री चले या न चले, दैनिक खर्च एक लाख रुपये से अधिक है। प्रत्येक मिल में औसतन 100 कर्मचारी काम करते हैं, और इन सभी परिवारों का जीवन कारखानों से जुड़ा हुआ है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे मजबूरन अपने कारखानों पर ताला लगाने के लिए विवश हो जाएंगे, और यह संकट केवल एक मिल का नहीं, बल्कि सभी फ्लोर मिल मालिकों का है।
अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर में गैस उत्सर्जन की जांच के लिए नियम को सख्त करने जा रही सरकार
केंद्र सरकार अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर में गैस उत्सर्जन की जांच के लिए नियम को सख्त करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ड्राफ्ट पॉलिसी भी तैयार कर ली गई है।
अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर में गैस उत्सर्जन की जांच के लिए नियम को सख्त करने जा रही सरकार
ड्राफ्ट पॉलिसी में यह प्रावधान है कि सभी पट्टेधारक और ठेकेदारों को प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर निश्चित फॉर्मेट के अनुसार तिमाही आधार पर प्रज्वलित गैस की मात्रा और उससे संबंधित उत्सर्जन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि हर पट्टेदार और ठेकेदार खनिज तेल उत्पादक परिचालन के दौरान होने वाली ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के उपाय अपनाएगा और लागू पर्यावरण कानूनों और मानदंडों का अनुपालन करेगा।
एक हफ्ते में 2,400 रुपए से अधिक महंगा हुआ सोना, चांदी में भी रही तेजी
घरेलू के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। सोने की कीमत बढ़कर 3,344 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है, जो कि इस हफ्ते की शुरुआत में 3,246 डॉलर प्रति औंस पर थी। वहीं, इस दौरान चांदी की कीमत 32.20 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 32.90 डॉलर प्रति औंस हो गई है।
कैबिनेट ने पावर सेक्टर में कोयला आवंटन के लिए संशोधित 'शक्ति' पॉलिसी को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बुधवार को संशोधित 'शक्ति' नीति के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के ताप विद्युत संयंत्रों को नए कोयला लिंकेज प्रदान करने की मंजूरी दी