UN का अनुमान, भारत की इस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर रह सकती है 7.1 फीसदी

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल 7.1 प्रतिशत और अगले वर्ष यानी 2018 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग (इस्केप) की सोमवार को जारी ‘एशिया प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक व सामाजिक सर्वे 2017’ में यह अनुमान लगाया गया है। रपट में कहा गया है कि 2018 में बढक़र 7.5 प्रतिशत होने से पहले इस साल 2017 में भारत की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि उच्च निजी व सार्वजनिक खपत तथा बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढोतरी से आर्थिक वृद्धि दर को बल मिलेगा।
रपट में कहा गया है, ‘पुनर्मुद्रीकरण से उपभोग तथा बुनियादी ढांचा खर्च बढ़ेगा जिससे इस साल वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।’ इसके अनुसार 2017 और 2018 में मुद्रास्फीति 5.3-5.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान है जो कि 4.5-5 प्रतिशत के आधिकारिक आंकड़े से कुछ ऊपर है।
रपट में सार्वजनिक बैंकों के बढ़ते खराब कर्जों के कारण वित्तीय क्षेत्र से जुड़े जोखिमों के प्रति आगाह किया गया है। इसके अनुसार सार्वजनिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित आस्तियां 2016 में बढक़र लगभग 12 प्रतिशत हो गईं। रपट में बंकों में और पूंजी डालने की जरूरत को रेखांकित किया गया है, कहा गया है कि नोटबंदी के कारण 2016 के आखिर तथा 2017 के शुरू में आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा। नकदी की कमी के कारण वेतन भुगतान में देरी हुई जबकि औद्योगिक क्षेत्र में कच्चा माल खरीद में भी देरी हुई।

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