एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की नई पहल, व्यापार और विकास को मिलेगी रफ्तार
इन रियायतों और छूटों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 3 से 6 महीने का समय विस्तार और निर्यात उत्पाद बनाने वाले घरेलू निर्माताओं के लिए आयात पर छूट शामिल हैं। इसके अलावा, शोध और विकास के लिए 200 यूनिट्स तक के आयात पर छूट और पुराने स्टॉक (जो उत्पादन या आयात पहले हुआ हो) को लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर साफ करने की रियायत भी दी गई है।
जीएसटी कटौती से महंगाई में राहत, सीपीआई मुद्रास्फीति 0.35 प्रतिशत घटने की उम्मीद : रिपोर्ट
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में कटौती की वजह से देश में महंगाई में अच्छी-खासी कमी आने की संभावना है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 26) में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई करीब 0.35 प्रतिशत (35 आधार अंक) तक कम हो सकती है। 
ब्रिटेन ट्रेड डील से भारत के अधिकार सुरक्षित, कंपल्सरी लाइसेंसिंग पर कोई रोक नहीं : केंद्र
भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) से भारत के कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अधिकारों पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगेगी। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई। 
खुदरा महंगाई के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक, अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक : एक्सपर्ट
नवंबर में खुदरा महंगाई दर के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक रहे हैं और अर्थव्यवस्था के लिए यह सकारात्मक है। यह बयान शुक्रवार को एक्सपर्ट की ओर से दिया गया। 
मजबूत इकोनॉमी ग्रोथ के बीच जेपी मॉर्गन का भारत पर बड़ा दांव, 10 साल बाद चौथी ब्रांच खोलने की तैयारी
अमेरिकी बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी करीब 10 साल बाद भारत में अपनी एक नई ब्रांच खोलने की तैयारी में है। यह कदम भारत जैसी तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में उसकी गहरी रुचि को दर्शाता है।
बीयूमर ग्रुप ने रिलायंस मेट सिटी में अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया
बीयूमर ग्रुप क्लस्टर एशिया के सीईओ नितिन व्यास ने कहा, “42,508 वर्गमीटर भूमि पर बना यह संयंत्र न केवल भारत बल्कि वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। यह परियोजना मात्र 15 महीनों में पूरी होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।” 600 से ज्यादा कंपनियों और 40,000 ज्यादा नौकरियों वाली रिलायंस मेट सिटी आज वैश्विक व घरेलू उद्योगों की प्रमुख निवेश गंतव्य बनी हुई है।
इंडिगो को मिला 58.75 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस
बड़ी संख्या में उड़ान रद्द होने के कारण सरकारी जांच का सामना कर रही बजट एयरलाइन इंडिगो को 58.75 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला है। यह जानकारी एयरलाइन की ओर से शुक्रवार को दी गई। 
यूपी सरकार ने पंच एआई के साथ एमओयू किया रद्द, जांच में खामियां मिलने पर लिया फैसला
कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच लाल निशान में खुला शेयर बाजार
पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी से उपभोक्ताओं को कीमतों में वृद्धि से सुरक्षा मिलेगी: वित्त मंत्री
केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर घटाई 
जयपुर में समृद्धि मिल्क एंड एग्री प्रोड्यूसर कंपनी का नया हेड ऑफिस शुरू, किसानों के लिए बड़ी पहल