डेटा सेंटर्स की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मांग 2030 में दोगुना होने का अनुमान
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 में वे डेटा सेंटर के लिए इंटीक्रिमेंटल पावर डिमांड की 64 प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाएंगे। डेटा सेंटर से बिजली की मांग को लेकर अमेरिका और चीन की हिस्सेदारी दो-तिहाई यानी 66 प्रतिशत से अधिक होगी, जिसमें चीन अधिक पावर-एफिशिएंट सर्वर और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के कारण बेहतर स्थिति में होगा।
भारत के मॉल ऑपरेटर्स को चालू वित्त वर्ष में 12-14 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि प्राप्त होने का अनुमान
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कारकों के साथ रेवेन्यू में डबल डिजिट में बढ़ोतरी के साथ अगले वित्त वर्ष में भी यह गति जारी रहने की संभावना रहेगी। साथ ही, हेल्दी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की वजह से लेवरेज कंट्रोल में रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी रेट कट, निरंतर इकोनॉमिक ग्रोथ, कम महंगाई और ब्याज दर नॉर्मल से बेहतर साउथवेस्ट मॉनसून से उपभोग बढ़ने का अनुमान है।
आंतरिक भ्रष्टाचार से खस्ताहाल हुई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था : रिपोर्ट
आईएमएफ के मुताबिक, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार शासन के लगभग हर स्तर को प्रभावित करता है। नीति-निर्माण अकसर प्रभावशाली समूहों द्वारा नियंत्रित होता है जो सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार को मापने का कोई सही सिस्टम नहीं है। वहां के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने बीते दो वर्षों में 5,300 अरब रुपए की रिकवरी की है। आईएमएफ का कहना है कि यह आंकड़ा असली से काफी छोटा है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की जड़े कहां तक फैली हुई हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की आखिरी तारीख नजदीक, जल्द करें आवेदन
आधिकारिक बयान में कहा गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के अंतर्गत प्रमुख लाभों में स्विच विकल्प, टैक्स में छूट, त्यागपत्र और अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत केंद्र सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आग्रह है कि वे इन लाभों का लाभ उठाने के लिए समय पर यूपीएस आवेदन जमा करें। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने से कर्मचारियों को बाद में एनपीएस में वापस जाने की सुविधा मिलती है, यदि वे इसका प्रयोग करना चाहें।
हर 10 में 8 भारतीय व्यवसाय ट्रेड पॉलिसी में बदलाव को मानते हैं सकारात्मक : सर्वेक्षण
एचएसबीसी इंडिया के सर्वेक्षण में कहा गया कि भारतीय व्यवसायों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे वैश्विक व्यापार की चुनौतियों का समाधान करने में पूरी तरह सक्षम है। वहीं, 77 प्रतिशत भारतीय व्यवसाय छह महीने पहले की तुलना में अपने परिचालन पर व्यापार नीति के प्रभाव के बारे में अधिक निश्चित है।
भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट 2030 तक 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान : रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन के लिए मार्केट में हाई बीटा बना रह सकता है; इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, पावर इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स में अर्निंग्स विजिबिलिटी मजबूत बनी रहेगी। इनविट्स की वृद्धि को अनुमानित कॉन्ट्रैक्ट-बेस्ड रेवेन्यू स्ट्रीम से समर्थन मिलेगा, जो 10-12 प्रतिशत की प्री-टैक्स यील्ड और 7–9 प्रतिशत की पोस्ट टैक्स रिटर्न देगा, यह पारंपरिक फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स से अधिक है।
दिसंबर में कम हो सकती हैं ब्याज दरें: RBI गवर्नर बोले विकास दर को बढ़ाने के लिए रेपो रेट में कटौती संभव
मल्होत्रा ने अक्टूबर में हुई मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक के बाद कहा था कि अगली मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश है, क्योंकि महंगाई में कमी आ गई है और अब केंद्रीय बैंक विकास को रफ्तार देने पर फोकस करना चाहता है।
चार नई श्रम संहिताएं बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करेंगी : भारतीय मजदूर संघ
चार नई श्रम संहिताओं से बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कामगारों का कल्याण सुनिश्चित होगा। इससे हर श्रमिक को समय पर वेतन मिलने में मदद मिलेगी। यह जानकारी भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के सचिव जीसी आर्या ने रविवार को दी। 
रुपए ने की जोरदार वापसी, डॉलर के मुकाबले 26 पैसे की बढ़त पर खुला
भारतीय करेंसी रुपया सोमवार के कारोबारी दिन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे की बढ़त पर मजबूती के साथ खुला। करेंसी एक्सपर्ट्स ने कहा कि रुपया को लेकर यह सुधार केंद्रीय बैंक आरबीआई के सपोर्ट के कारण देखा जा रहा है। 
औद्योगिक संबंध संहिता से कर्मचारी सशक्त होंगे और व्यापार में आसानी को मिलेगा बढ़ावा
औद्योगिक संबंध संहिता में मौजूदा तीन कानूनों - औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एवं औद्योगिक सेवायोजन (स्टैंडिग आर्डर) एक्ट 1946 को समाहित किया गया है। इसके लागू होने से नियमों की संख्या 105 से घटकर 51, प्रपत्रों की संख्या 37 से घटकर 18, और रजिस्टरों की संख्या 3 से घटकर शून्य हो गई है, जिससे रोजगार को गति देने के लिए समग्र अनुपालन बोझ कम हो गया है और इससे व्यापार में आसानी को बढ़ावा मिला है।
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता, बीते एक साल में 14 प्रतिशत बढ़ा कर्ज
बांग्लादेश प्रशासन का खर्च बढ़ता जा रहा है। वहीं, आय उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रही है, जिसके चलते आय और खर्च में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते वित्त वर्ष में बांग्लादेश सरकार का कर्ज 2,50,000 करोड़ टका बढ़ा है, जो कि देश के अब तक के इतिहास में अब तक सबसे तेज कर्ज वृद्धि में से एक है। बांग्लादेश बैंक के डेटा के मुताबिक, सरकार ने बैंकों से वित्त वर्ष 25 में 72,372 करोड़ टका का कर्ज लिया था।
भारत पर्यावरण का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने को लेकर विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम : डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को
कहा कि भारत सस्टेनेबल प्रैक्टिस में एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ पर्यावरण
का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने को...
वैश्विक विकास धीमा बना हुआ लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही : हार्वर्ड के अर्थशास्त्री
हार्वर्ड के अर्थशास्त्री जेसन फरमैन की ओर से भू-राजनीतिक रूप से
प्रासंगिक अर्थव्यवस्थाओं के 2025 की तीसरी तिमाही में जीडीपी प्रदर्शन को
लेकर जानकारी दी गई है...
भारत के लेबर कोड का वैश्विक निकायों ने किया स्वागत, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में माना बड़ा कदम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ) और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी
एसोसिएशन...
सोने की कीमतें इस हफ्ते गिरीं, चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार
इन्वेस्टमेंट : 9 दिग्गज कंपनियों ने पंजाब को चुना, मोहाली बनेगा एशिया का नया IT हब
इन्फोसिस के एडीआर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण आई थी 50 प्रतिशत तक की तेजी : रिपोर्ट 
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अप्रैल-नवंबर अवधि में 38 प्रतिशत बढ़कर 31 अरब डॉलर रहा